पटना
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि बिहार सरकार अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले पांच वर्षों (2025-2030) में युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के वास्ते कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कुमार की यह घोषणा महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार सुबह सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अगले पांच साल में (2025 से 2030) वर्ष 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है।'' उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है तथा 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी/रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सात निश्चय' कार्यक्रम के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘अगले पांच वर्षों में युवाओं के कौशल विकास के लिए ‘सात निश्चय' के तहत जारी कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। आने वाले समय में कौशल विकास के लिए एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम बिहार के गौरव भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा ताकि राज्य के युवाओं को कौशल विकास की नयी दिशा मिल सके।'' उन्होंने कहा कि 2005 से 2020 के बीच बिहार के आठ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘युवाओं को सरकारी नौकरी तथा रोजगार उपलब्ध कराने की गति को और तेज करने के लिए, 2020 में सुशासन के कार्यक्रम ‘सात निश्चय-2' के तहत हमने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया था। बाद में, इस लक्ष्य को बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य कर दिया गया।''
