मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में ’’बिल लाओ-इनाम पाओ’’ योजना के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि योजना में प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों ने राज्य के राजस्व संग्रहण को एक नई चेतना, एक नया दृष्टिकोण और एक नई ऊर्जा प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में शुरू “बिल लाओ-इनाम पाओ” योजना राज्य सरकार का एक नवाचार था, जिसके द्वारा सरकार ने जनभागीदारी को राजस्व संग्रहण से जोड़ने का प्रयास किया। आज तीन वर्षों में “बिल लाओ-इनाम पाओ” योजना ने लोगों के बीच जागरुकता पैदा करने में कामयाबी हासिल की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में व्यापार, उद्यम, क्रिएटिविटी को साथ लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नया विश्वास पैदा करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में ’’राजकोषीय अनुशासन’’ को मजबूती से स्थापित किया है। इसी का परिणाम है कि राज्य ’’राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर रखने में सफल’’ रहा है। इस प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है, हाल ही में जारी ’’Arun Jaitley National Institute of Financial Management’’ की रिपोर्ट में उत्तराखण्ड को ’’देश के सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों’’ में स्थान दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जब जनता सरकार पर भरोसा करती है और सरकार भी जनता के साथ पारदर्शी तरीके से व्यवहार करती है तो विकास की गति अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग प्रत्येक खरीदारी पर बिल मांग कर लेनदेन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और राज्य के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने में सहयोग प्रदान करें।
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि योजना के तहत 90 हजार उपभोक्ताओं ने ₹270 करोड़ मूल्य के 6.5 लाख बिलों के साथ प्रतिभाग किया। आयुक्त कर सोनिका ने बताया कि योजना के तहत कुल 1,888 लोगों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा 17 माह तक प्रति माह 1,500 मासिक पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
योजना के तहत 02 ईवी कार, 16 पेट्रोल कार, 20 ईवी स्कूटर, 50 बाइक, 100 लैपटॉप, 200 स्मार्ट टीवी, 500 टैबलेट और 1000 माइकोवेब प्रदान किए गए।
इस मौके पर विधायक सरिता कपूर व अपर आयुक्त अनिल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
