अंत्येष्टि स्थल, पंचायत उत्सव भवन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट के लिए स्थल चयन की कार्यवाही शेष जनपदों द्वारा शीघ्र करायी जाए पूर्ण
डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए आवश्यक हार्डवेयर, फर्नीचर, किताबों के लिए शेष जनपद तत्काल जारी करें कार्यादेश : एस.पी.गोयल, मुख्य सचिव
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से संबंधित लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह बैठक आयोजित कर विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाए और आगामी 20 नवंबर, 2025 तक शत-प्रतिशत प्रकरणों को अनिवार्य रूप से निस्तारित कराया जाए। इस संबंध में उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा गया है कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से किसी भी स्तर पर लंबित न रहे। यदि किसी प्रकरण को अनावश्यक रूप से अधिक समय तक लंबित रखा जाता है, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त केवल उन्हीं किसानों को ही प्राप्त होगी, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण कराया होगा। अतः फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण के कार्य में तेजी लाना जरूरी है। जिलाधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर इस कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में किसानों को जागरूक एवं फार्मर रजिस्ट्री में लगी टीमों को सक्रिय किया जाए। ग्राम स्तर पर कैंप आयोजित कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को गति प्रदान की जाए। इस कार्य में पूर्ण पारदर्शिता एवं सतर्कता बरती जाए। कोई भी पात्र किसान फार्मर रजिस्ट्री के अभाव में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित न रहे।
पंचायतीराज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जनपदों द्वारा अंत्येष्टि स्थल, पंचायत उत्सव भवन तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट के लिए स्थल चयन की कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं की गई है, वें स्थल चयन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर प्रस्ताव संबंधित विभाग कराएं। स्थल चयन में निर्धारित गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपयुक्त स्थल का चयन किया जाए। जिन जनपदों में स्थल चयन एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, उनके द्वारा निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराया जाए। उन्होंने चयनित पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए आवश्यक हार्डवेयर, फर्नीचर, किताबों के लिए तत्काल कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए।
इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर (आईएमएलसी) परियोजना के भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा के करते हुए उन्होंने चिन्हित भूमि के क्रय प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि शत-प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण जल्द से जल्द पूरा किया जाए तथा आपसी सहमति से भूमि क्रय पर विशेष फोकस किया जाए।
इससे पूर्व बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में लगभग 11 हजार ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देगी। अंत्येष्टि स्थल निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1000 अंत्येष्टि स्थल निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 349 स्थलों का चयन जिलाधिकारी के अधीन गठित समित द्रारा किया गया है। इसमें से 213 स्थलों पर कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। इसी प्रकार 71 पंचायत उत्सव भवन के लक्ष्य के सापेक्ष 26 जनपदों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर (आईएमएलसी) के लिए 27 जनपदों में 5143.8559 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसके सापेक्ष 81.35 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 1,34,79,046 (54.28%) लाभार्थियों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री के लिए पंजीकरण कराया है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जोहरी, प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार, प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र, निदेशक पंचायतीराज अमित कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा शशांक चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
