उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के प्रति प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा घोषित टैक्स रिबेट शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितम्बर, 2025 से लागू होंगे। यह टैक्स रिबेट प्रधानमंत्री का देशवासियों को दीपावली का उपहार है। हाल ही में जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय से अब केवल 05 प्रतिशत व 18 प्रतिशत की जी0एस0टी0 दरें ही प्रभावी रहेंगी। 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत की टैक्स दरों को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके माध्यम से देशवासियों को हर स्तर पर बहुत बड़ी राहत मिलेगी। खेत से लेकर रसोई तक आमजन, किसान, उद्यमी इत्यादि को इसका भारी लाभ प्राप्त होगा। आमजन को इस टैक्स रिबेट के माध्यम से टैक्स में भारी छूट मिलने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर नेक्स्ट जेन जी0एस0टी0 पर पत्रकार वार्ता में अपने विचार व्यक्त किये। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के सामने टैक्स रिफॉर्म के बारे में चर्चा की थी और मात्र 20 दिन के अन्दर उसके परिणाम हम सबके सामने है। जी0एस0टी0 काउन्सिल ने अभी हाल ही में 03 सितम्बर, 2025 को अपनी 56वीं बैठक में इस विषय पर चर्चा के उपरान्त सर्व सम्मति से इसका अनुमोदन किया। यह टैक्स रिबेट की घोषणा अब तक के टैक्स रिफॉर्म अभियान में सबसे महत्वपूर्ण है। टैक्स रिफॉर्म से आमजन को विभिन्न सेक्टर में इतने बड़े पैमाने पर टैक्स में छूट मिलने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई, 2017 में देश में जी0एस0टी0 को लागू किया गया था। जी0एस0टी0 के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों व सेस को एकीकृत करके ‘वन नेशन, वन टैक्स‘ की प्रणाली लागू की गयी। जी0एस0टी0 टैक्स दरें 05 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत प्रभावी की गयीं। जी0एस0टी0 वन टाइम टैक्स है। एक बार टैक्स लगेगा, बार-बार नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने एक से अधिक बार टैक्स दिया है, तो टैक्स रिफण्ड भी हो रहा है। आजादी के बाद टैक्स रिफॉर्म के क्षेत्र में जी0एस0टी0 फेडरल स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन मॉडल साबित हुआ है।
टैक्स को सरलीकृत करने का परिणाम रहा कि बड़े पैमाने पर जी0एस0टी0 का रजिस्ट्रेशन बढ़ा और देश की जी0डी0पी0 में अप्रत्यक्ष कर का योगदान बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जी0एस0टी0 से पूर्व की व्यवस्था में व्यापारी, उद्यमी, आम उपभोक्ता व ईमानदार टैक्स पेयर परेशान रहता था। विभिन्न प्रकार के टैक्स की दरें बहुत अधिक होती थीं। 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस क्रियाशील थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के उपरान्त अब केवल 05 प्रतिशत व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 दर ही प्रभावी रहेंगी। विलासिता और लग्जरी सामानों पर 40 प्रतिशत की दर रखी गयी है। इसके माध्यम से देशवासियों को हर स्तर पर बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आमजन, किसान, उद्यमी इत्यादि को इसका भारी लाभ प्राप्त होगा। आमजन को दूध, दही, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साईकिल और बच्चों से जुड़े सामान पर अब केवल 05 प्रतिशत या जीरो टैक्स लगेगा। इससे लोगों के रोजमर्रा के खर्च में कमी आएगी, बचत बढ़ेगी तथा उपभोक्ता सामानों की मांग में वृद्धि होगी। इसी प्रकार अन्नदाता किसानों के लिए ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर टैक्स दर को घटाकर 05 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे खेती की लागत कम होगी और ग्रामीण भारत को सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जी0एस0टी0 को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। दवाओं, ऑक्सीजन और जांच किट पर टैक्स में बड़ी कटौती की गयी है, ताकि इलाज सभी के लिए सस्ता हो सके।
फोर-व्हीलर और टू-व्हीलर वाहनों पर प्रभावी 28 प्रतिशत जी0एस0टी0 दर को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। अर्थात् 10 प्रतिशत की कटौती की गयी है। इससे वाहन खरीददारों को लाभ मिलेगा और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। नोटबुक, पेंसिल, नक्शे, इत्यादि शिक्षण सामग्रियों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। लग्जरी व विलासिता के सामनों पर जैसे-तम्बाकू, पान मसाला, कसीनों, एस0यू0वी0 इत्यादि पर 40 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा। व्यापार में आसानी करने के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन को ऑटो मोड पर किया गया है और ऑटो अप्रूव करने की व्यवस्था की गयी है। टैक्स रिफण्ड करने की सुविधा भी दी गयी है। रिस्क आधारित कम्प्लायन्स से एम0एस0एम0ई0, निर्यातकों और श्रम प्रधान क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। जी0एस0टी0 लागू होने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इन सभी सेक्टर्स में सुधार से सामान्य नागरिकों को काफी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जी0एस0टी0 की 04 टैक्स स्लैब की तुलना में 02 टैक्स स्लैब होने से सामान्य घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ेगी। मार्केट में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। प्रोडक्शन अधिक होगा, इससे इम्प्लॉयमेण्ट को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अर्थात् जब जीवन आसान होगा तो व्यापार भी आसान होगा, व्यापार आसान होगा तो मार्केट में खुशहाली आएगी और मार्केट में खुशहाली आने से रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। अनुमानतः देश की जी0डी0पी0 में 0.2 से 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बड़े-बड़े हाईवे और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट के साथ-साथ कारोबारी गतिविधियों में वृद्धि होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगभग 02 लाख करोड़ रुपये से अधिक की ग्रोथ होने की सम्भावना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में 22.08 लाख करोड़ रुपये का रिकार्ड जी0एस0टी0 संग्रह हुआ है, जबकि वर्ष 2017 से पहले अप्रत्यक्ष करों का संग्रह मात्र 07 लाख करोड़ रुपये के आसपास हुआ करता था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल माह से अगस्त माह तक 10.04 लाख करोड़ रुपये का जी0एस0टी0 संग्रह हुआ है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2017 में पंजीकृत करदाताओं की संख्या 65 लाख थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 1.51 करोड़ से अधिक हो गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पूर्व भारत का टैक्स संग्रह अप्रत्यक्ष कर का 5.44 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह संग्रह 305 प्रतिशत से ज्यादा की ऐतिहासिक वृद्धि को दर्शाता है। जनता-जनार्दन का पैसा उनके विकास पर खर्च हो, यह हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग 91 हजार किलोमीटर का था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 01 लाख 46 हजार किलोमीटर तक हो गया है। इस प्रकार भारत दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। देश के विभिन्न मार्गों पर 144 वंदे भारत ट्रेन संचालित है। चालू हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 159 हो गयी है। मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर से बढ़कर 1013 किलोमीटर से अधिक का हो गया है। डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग 46,429 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये की हो गयी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े उद्यमों ने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। देश का रक्षा निर्यात वर्ष 2014 में 686 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23,622 करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है। आज देश डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में सम्पन्न ‘आपरेशन सिन्दूर‘ के माध्यम से विभिन्न मिसाइलों व भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी की ताकत को दुनिया ने माना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले केवल 07 हजार करोड़ रुपये डी0बी0टी0 के माध्यम से गरीबों के बैंक खाते में भेजे जाते थे, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 6.83 लाख करोड़ रुपये हो गये। इस प्रकार एक दशक में डी0बी0टी0 में 90 गुना से अधिक की अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा सकती है। वर्ष 2014 के बाद देश के 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के अन्तर्गत 04 करोड़ परिवारों को एक-एक आवास उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को वर्ष 2020 से लगातार निःशुल्क राशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। अटल पेंशन योजना में 7.33 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। आयुष्मान भारत योजना से देश की एक बड़ी आबादी लाभान्वित हो रही है। इस प्रकार एक दशक में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज का दायरा 19 प्रतिशत से बढ़कर 64 से 65 प्रतिशत तक हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आजादी का राज्य होने के साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। वर्ष 2017 में प्रदेश को सेल टैक्स, वैट, सेस, आदि को मिलाकर 49 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। जबकि गत वर्ष उत्तर प्रदेश को स्टेट जी0एस0टी0 से 1.15 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। प्रदेश सरकार ने एक्साइज को 12 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 55 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाया है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। राज्य में 07 एक्सप्रेस-वे बनाने में हम सफल हुए हैं, जबकि 06 पर कार्य चल रहा है। वर्ष 2017 में जब हम लोग आए थे, उस समय प्रदेश की एक भी सिटी में मेट्रो का संचालन नहीं होता था। आज 06 सिटी में मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 02 एयरपोर्ट क्रियाशील थे। आज प्रदेश में 16 एयरपोर्ट का संचालित हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गौतमबुद्धनगर में बनाया जा रहा है, जिसको हम इस वर्ष के अंत तक संचालित करने जा रहे हैं। वर्ष 2017 से पूर्व नेशनल हाईवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे था, आज देश का सबसे बेहतरीन नेशनल हाईवे नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। गंगा एक्सप्रेस-वे बनने के पश्चात देश के 60 प्रतिशत एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश में होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 08 वर्षों में प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबन्धन को बेहतरीन किया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफ0आर0बी0एम0 लिमिट के अन्दर ही उत्तर प्रदेश ने सबसे तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल के माध्यम से देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्वयं को स्थापित करने में सफल रहा है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश के पात्र व्यक्तियों को बिना भेदभाव गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है।
उपभोक्ता वस्तुओं में जीरो से 05 प्रतिशत तक टैक्स स्लैब को रखा गया है। इसमें सर्वाधिक आबादी का राज्य होने के नाते सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। प्रदेश में सर्वाधिक किसान हैं। किसानों से सम्बन्धित सभी उपकरणों ट्रैक्टर से लेकर सिंचाई पाइप तक सभी में सम्बन्धित टैक्स स्लैब में व्यापक परिवर्तन एवं छूट मिलने से किसान की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। खेती की लागत में कमियां आएगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। देश में उत्तर प्रदेश का किसान मेंथा अर्थात् पिपरमेण्ट की सर्वाधिक खेती करता है। सिंथेटिक पिपरमेण्ट के आने से उत्तर प्रदेश के किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। ऑर्गेनिक रूप से बनने वाले पिपरमेण्ट पर टैक्स की दर 05 प्रतिशत होगी और सिंथेटिक तरीके से बनने वाले मेंथा पर टैक्स की दर 18 प्रतिशत होगी। इससे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आगरा एवं कानपुर फुटवियर के हब हैं। 2,500 रुपये तक के फुटवियर की दर को कम करते हुए 05 प्रतिशत किया गया है। इससे यहां के चमड़ा एवं जूता उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लोगों को यह सभी वस्तुएं सस्ते दामों पर प्राप्त होगी। इन क्षेत्रों में नए उत्पादों की मांग बढ़ने से रोजगार का सृजन भी होगा। 2,500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़ों में भी जी0एस0टी0 दर को 05 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे लोगों को सस्ती दर पर कपड़े मिल सकेंगे। साथ ही रेडीमेड गारमेंट हब के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने एवं नए रोजगार सृजन करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अपने परम्परागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना‘ (ओ0डी0ओ0पी0) वर्ष 2018 में शुरू की थी। प्रदेश सरकार ने ओ0डी0ओ0पी0 को तकनीक, डिजाइन उपलब्ध करायी तथा इन उत्पादों की ब्रान्डिंग करते हुए इन्हें मार्केट से जोड़ा। टैक्स रिबेट मिलने पर हस्तशिल्पियों और कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर जी0एस0टी0 दर केवल 05 प्रतिशत होगी। परिणामस्वरूप ओ0डी0ओ0पी0 से जुड़े हस्तशिल्पियों और कारीगरों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और रोजगार का सृजन होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जी0एस0टी0 लागू होने के बाद प्रयास किया गया कि रजिस्ट्रेशन दर को बढ़ाया जाए। परिणामस्वरूप जी0एस0टी0 संग्रह बढ़ा। व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रत्येक व्यापारी को 10 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 से लेकर अब तक 1,663 व्यापारी परिवारों को 152 करोड़ रुपए से अधिक बीमा राशि का वितरण किया गया है। वर्ष 2025-26 में 201 परिवारों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि प्रदान की गई है। प्रत्येक वर्ष दानवीर भामाशाह जी की जयंती के अवसर पर 29 जून को व्यापारियों को प्रदेश तथा जनपद स्तर पर सम्मानित किया जाता है।
