पंचकूला
हरियाणा में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। इसी के साथ कैबिनेट मीटिंग के बाद नायब सैनी ने एलान किया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से होगा।
इस दिन शुक्रवार है, शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। इसके बाद दो दिन यानी सोमवार और मंगलवार तक यह सत्र चलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडे लाए गए थे जिनमें 17 को मंजूरी दे दी गई है।
कैबिनेट बैठक में नाबार्ड से 1850 करोड़ के लोन को हरियाणा सरकार की गांरटी पर मंजूरी दी गई। वहीं, गन्नौर में विश्व स्तरीय मंडी का निर्माण हो रहा है। जिस पर 3000 हजार करोड़ की लागत आएगी।
सीएम नायब सैनी ने बताया कि बैठक में पास किए गए एजेंडों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत कर्मचारियों के लिए एसओपी पर मुहर लगी है। एचकेआरएन के कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा के नियम बना लिए गए हैं। गन्नौर में विश्व स्तरीय मंडी का निर्माण हो रहा है। जिसपर 3000 हजार करोड़ की लागत आएगी। नाबार्ड से 1850 के ऋण हरियाणा सरकार की गारंटी पर मंजूरी दी गई है। इस मंडी से न सिर्फ हरियाणा बल्की कई राज्यों के किसानों को फायदा होगा।
इसके अलावा 60 साल से अधिक पूर्व विधायकों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए 10 हजार रुपये की दर से हर महीने चिकित्सा भत्ता मिलेगा। एग्रो मॉल एलॉटीज को राहत दी है। इसके लिए विवादों के सामाधान 2 की शुरुआत की है। अगर किसी को तय समय एलॉटमेंट नहीं होती तो उन्हें 7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।
कलेक्टर रेट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को देख कर निर्णय लेती है। कांग्रेस बड़े लोगों को देखकर फैसले लेती थी। अब केंद्र और हरियाणा सरकार कोई भी योजना बनाती है तो गरीबों को देख कर बनाई जाती है।
सीएम नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी जल्द साझा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल जल्द ही खोला जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे कर्मचारियों के लिए SOP को मंजूरी दी है।
कैबिनेट में लिए फैसलों से जुड़े अपडेट्स….
गन्नौर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय मंडी: गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाई जा रही है। इसकी लागत करीब 3,050 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपए का ऋण हरियाणा सरकार की गारंटी पर मंजूर किया गया है। इस मंडी से हरियाणा के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों और दिल्ली के व्यापारियों को भी फायदा होगा।
नए कलेक्टर रेट लागू होंगे: गुरुग्राम में जमीनें मार्केट रेट से 200% ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं। इसमें स्टांप ड्यूटी की चोरी भी हो रही थी। इसलिए लोगों से राय लेकर सरकार नए कलेक्टर रेट लागू करेगी। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ विकास कार्यों पर होगा।
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पोर्टल जल्द: सीएम ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्द खोला जाएगा। विपक्ष इसको लेकर झूठा प्रचार कर रहा है, जबकि सरकार महिलाओं को योजना का पूरा लाभ देने के लिए काम कर रही है।
HKRN कर्मचारियों के लिए SOP मंजूर: हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे कर्मचारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी गई।
पूर्व विधायकों के लिए मेडिकल भत्ता: 60 साल से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को 10 हजार रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा।
पेंशनर्स को नई सुविधा: 61 से 70 साल तक के पेंशनर्स को 5,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा साथ ही, 70 साल से ऊपर के पेंशनर्स को 10,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा।
एग्रो मॉल एलॉटीज को राहत: पंचकूला स्थित एग्रो मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटारे के लिए विवाद समाधान-2 नीति लागू की गई। तय समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा। जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेंस डीड हो चुकी है और सिस्टम में बकाया राशि दिख रही है, वहां केवल मूल राशि ही वसूली जाएगी, ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी।
लाइसेंसधारी बिल्डरों को राहत: बिल्डरों को सीवरेज, पानी, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं के लिए राजस्व रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। यह नीति 6 करम (10 मीटर) चौड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर लागू होगी।
संविदात्मक कर्मचारियों के लिए सुरक्षा: संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता अधिनियम, 2024 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए नियम मंजूर किए गए।
हरियाणा विधानसभा सत्र की तारीख तय: विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। कितने दिन का सत्र चलेगा, यह फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा।
इस मंडी से न सिर्फ हरियाणा बल्की कई राज्यों के किसानों को फायदा होगा।
बैठक में फैसला लिया गया कि 60 साल से अधिक पूर्व विधायकों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए 10 हजार रुपए की दर से हर माह चिकित्सा भत्ता मिलेगा। एग्रो मॉल एलॉटीज को राहत दी है। इसके लिए विवादों के सामाधान 2 की शुरुआत की है। अगर किसी को तय समय में एलॉटमेंट नहीं होती तो उन्हें 7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।
